ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਵਰਿੰਦਰ ਫੌਜੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ NSA ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ; CM ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ; ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ