SIR ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ
ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
Supreme Court hearing on SIR postponed : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 16.10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 14 ਫੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ 14 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।