Unnao Case : ਦੋਸ਼ੀ BJP ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, SC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

Unnao Sexual Assault Case : ਉਨਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ (Kuldeep Singh Senger) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਦੇ ਉਨਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ (Unnao Case) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ।" ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

''ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ''

ਆਪਣੀ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਂਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ?

ਸਾਲਸਟਿਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਂਗਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ "ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋਗ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ" ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਉਪਬੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋਗ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲਾ...

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ "ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ" ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।