ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।