ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (internet services) ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।