Voda-Idea ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾ-ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 295 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 295 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਾਲ 2016-2017 ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਕਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਕੇਆਰ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਕਲੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਸੂਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2016-2017 ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ।