ਕੀ ਹੈ National Security Act 1980 ?

NSA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ - ਸਕਦਾ ਹੈ।

By  Ramandeep Kaur March 20th 2023 04:09 PM -- Updated: March 20th 2023 05:04 PM

National Security Act 1980: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲਿ ਹਨ, ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਦਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਸਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ' 114 ਲੋਕ ਰਾਉਂਡ ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 10 ਹਥਿਆਰ, 4 ਗੱਡੀਆਂ  ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਲਿਖੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ National Security Act 1980 ?

NSA ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। NSA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿੱਚ  ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 1980 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Related Post