ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ SGPC ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ੰਦੇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।" ਇਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
SGPC ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ SGPC ਦੇ ਜਰਨਲ ਸੱਕਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਹੈ? ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ
ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਬੱਸ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਰਟ ?
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।