PTC News
Search
🔍 Search

ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ Windfall tax ਵਧਿਆ, 5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਡਿਊਟੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ ?

ਜਾਣੋ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

By  Jaswinder Kaur October 16th 2026 12:59 PM

Windfall tax on petrol :  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ATF ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ₹10.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਨੂੰ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ₹16 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹8.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ₹0.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 

CJP ਦਾ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ; ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।


Related Post