PSPCL ਦੇ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ , ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
Public interest litigation filed in High Court against PSPCL : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ 11,109.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 15,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ 2,382.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ 8,142.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਆਜ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜੂਨ 2026 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
