ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਮੁੱਦਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

By  Shanker Badra June 11th 2021 02:11 PM -- Updated: June 11th 2021 02:26 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਮੁੱਦਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਹੁਣ 500 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣਗੇ 10,000 ਰੁਪਏ , ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਕਮਾਓ ਪੈਸੇ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ,ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਮੁੱਦਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ , ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਮੁੱਦਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

-PTCNews

Related Post