NGT ਦਾ 2080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ:-
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 12000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਕਰਨਾਟਕ: 2900 ਕਰੋੜ। ਰਾਜ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: 3500 ਕਰੋੜ। ਭਾਗ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ: 900 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ: 100 ਕਰੋੜ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-PTC News