ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ! 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - COVID-19 ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 448 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ COVID-19 ਲਈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ (Real time RT-PCR) ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ COVID-19 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਭਾਵ ਨਮੂਨੇ ਉਦੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, Covid -19-ਮਨੋਨੀਤ ਹਸਪਤਾਲ, Covid -19 ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ COVID-19 ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ 4,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 3,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 2,200 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।