ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਮਜ਼ਬੂਰ:ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ-3 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧਵਾਟੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-PTC News