SYL, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਰਚਾ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। -PTC News ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ 'ਕਮਲ'