ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਨੂੰ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਈਂਧਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 4.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। RBI ਨੇ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੋਂ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
