ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ UPSC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ SC ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਾਰਚ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ UPSC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ: ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ UPSC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ UPSC ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ੨੦੨੧ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ UPSC ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPSC-2021 ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 7-16 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ UPSC ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ UPSC ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਨਾਲ ਹੀ UPSC ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
- ਏ.ਐਨ.ਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
-PTC News