ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ "ਕਰਵਾ ਚੌਥ" ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਕਰਵਾ ਚੌਥ" ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਗੌਰੀ ਉਤਸਵ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਉਤਸਵ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ।
- PTC NEWS
