BBMB ਤੇ CITCO ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ, CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: BBMB ਤੇ CITCO ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਨੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ BBMB ਤੇ CITCO ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ 60/40 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆੰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ,ਗੰਗੂਵਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ,ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਦੇਹਰ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਆਦਿ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 51.80 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.51ਫੀਸਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 58:42 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ICC Women's World Cup 2022: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 107 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ -PTC News