ਬਜਟ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ: ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੁਕਸਾਨੇ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 'ਜੀਵੰਤ ਪਿੰਡਾਂ' ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।"
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਕੇਂਦਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 2,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "2013-14 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECGLS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਣਗੇ।"
-PTC News
