झूठे साबित हुए सरकार के दावे, मंडियों में नहीं हो रहा किसानों की फसल का उठान और भुगतान
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा की मंडियों से किसानों की फसल का उठान और फसल का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। सरकार के सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं। सरकार के नाकारापन के कारण किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार फसल का मंडियों से उठान बिक्री के 24 घंटे के अंदर सुनिश्चित करे और किसानों को 48 घंटे के अंदर फसल का भुगतान हो। साथ ही, जिन किसानों की फसलों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें ब्याज के साथ पैसा दिया जाए।
मीडिया में जारी अपने बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि एक अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हुई थी। मगर सरकार की तरफ से मंडियों में तैयारियां तक नहीं की गई। हरियाणा सरकार के मुताबिक अगर कोई किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी मंडी में फसल बेचता है तो 48 घंटे में मंडी से फसल का उठान और किसानों को फसल बेचने के 72 घंटे में उसका भुगतान किया जाएगा। यदि किसान को भुगतान नहीं होता है तो उसे नौ फीसदी ब्याज के अनुसार भुगतान किया जाएगा। मगर इस सरकार के यह दावे खोखले और झूठे साबित हो रहे हैं।
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फाइल फोटो[/caption]
कुमारी शैलजा ने कहा कि कई दिन बीतने के बाद भी फसल का उठान और भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार लगातार किसानों को प्रताड़ित कर रही है। राज्य की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। सरकार लगातार किसानों को बर्बाद करने की साजिशें रच रही है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार का दावा पूरी तरह से जुमला निकला है।
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कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार का 48 घंटे में उठान और 72 घंटे में फसल के भुगतान का दावा हर वर्ष खोखला साबित होता है। सरकार साजिशन किसानों को फसल का भुगतान लंबे समय तक नहीं करती है। जिसकी वजह से ऋण लेकर बुवाई करने वाले किसानों के सामने घोर संकट खड़ा हो जाता है, साथ ही किसानों की अगली फसल की बुवाई भी इससे प्रभावित होती है। फसल के उठान में जानबूझकर देरी की जाती है, जिसके कारण मंडियां फसल से भर जाती हैं और फसलों से लदे किसानों के वाहनों का कई किलोमीटर का जाम लग जाता है।
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सरकार पर निशाना साधते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि इस महंगाई के समय भुगतान न होना किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। इस सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण किसान कंगाली के कगार पर है। सरकार अपनी किसान विरोधी नीतियों से बाज आए और किसानों को फसल खरीद में आ रही समस्याओं का समाधान करे।
