ਜਬਲਪੁਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਮਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮਚ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਮਾ ਅਦਾਲਤ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
