ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੱਥਹੀਣ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ (ਨੰਬਰ 7/2026) ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਖ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(ਏ), 3ਏ(1), 3ਏ(2) ਅਤੇ 3ਏ(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ?
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1291/26/1128 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
- PTC NEWS