ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ; ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ।
ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਲਾਵਾਰਿਸ" ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਭਿਵਿਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
- PTC NEWS
