Chandigarh ’ਚ Ola ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ InDrive ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਬੈਨ; ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ !
Chandigarh News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਓਲਾ ਮਗਰੋਂ ਇੰਡਰਾਈਵ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਡਰਾਈਵ ਕੈਬ
ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਡਰਾਈਵ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਿਸਟਮ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਰਾਈਵ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਰਾਈਵ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਇਨਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਓਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਲਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਬੀਮਾ, ਸਿਖਲਾਈ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੋਟਿਸ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਰੈਪਿਡੋ ਅਤੇ ਇੰਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਬੀਮਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : School Bomb Threat News : 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
- PTC NEWS
