ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਤੇ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
CM Mann Wife 5 Crore Allegation Case : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਈਸਟ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ (2023) ਅਤੇ ਸਨੋਮੈਨ (2022) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਪਰੰਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
- PTC NEWS
