Labour Codes : ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ , ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ
India gets new labour codes : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, 40 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਥਾਈ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 100% ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ : ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
2. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
3. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ : ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ : 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ OSH ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ : ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PF, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਆਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ: ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚੁਊਟੀ
ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (FTEs) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ‘ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ’ (Appointment Letter) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ PF, ESIC ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ (Double Wages) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ
ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ (Equal Pay)ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ (Hazardous Sectors) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 100% ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ESIC ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ MSME, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ IT ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।” ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
