Fri, Oct 9, 2026
Whatsapp

Mohanjit Singh Sheron : ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਤਲਬ

Mohanjit Singh Sheron : ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਸੀ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- October 09th 2026 08:08 AM -- Updated: October 09th 2026 08:52 AM
Mohanjit Singh Sheron : ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਤਲਬ

Mohanjit Singh Sheron : ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਤਲਬ

Mohanjit Singh Sheron : ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਸੀ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Minorities Commission) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP Punjab) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਜੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪੈਨਲ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਫਿਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ?

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ NCM ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(4) (a) ਅਤੇ (c) ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾ, Air India ਤੇ AI Express ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ

ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...

Cancer ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਹੁਣ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ

- PTC NEWS

Electrical Saftey authority
Chandigarh Group of Colleges

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK
PTC NETWORK