MGNREGA: ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ
MGNREGA : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ' (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ (28 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2024-25 ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
The Centre notifies the latest revision in MGNREGA wages pic.twitter.com/gcq2mrFWn7 — ANI (@ANI) March 28, 2024
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਅਨੁਪ ਸਤਪੱਤੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2005 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
-
