No fuel for old vehicles : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ , ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
No Fuel For Old Vehicles Policy : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ (EOL) ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DPDA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ (EOL) ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ, ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਏ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ 'ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ' ('No Fuel For Old Vehicles) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਈਓਐਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇਡਿਸਪੋਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਡੀਪੀਡੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ 'ਨੋ ਹੈਲਮੇਟ, ਨੋ ਫਿਊਲ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- PTC NEWS
