ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ- ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 14 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
- PTC NEWS