Operation Blue Star ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ; HC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Reported by: PTC News Desk Edited by: Aarti
--
September 07th 2026 03:17 PM
--
Updated:
September 07th 2026 03:49 PM
Operation Blue Star ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ; HC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਧਾ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 14 ਹਜ਼ਾਰ 450 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 38 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
133 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਲਮੰਡੀ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
- PTC NEWS
