PSEB : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 10ਵੀ ਤੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 2027 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਫੀਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
Punjab School Education : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ 2027 (ਰੈਗੂਲਰ) ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗ-ਇੰਨ ਆਈ. ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ/ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸੋਸੀਏਟਡ/ਐਫੀਲਿਏਟਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫੀਲਿਏਸ਼ਨ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ/ ਸੈਕੰਡਰੀ ) ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
Rajasthan Police ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ, SGPC ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਫਾਰਮ 6 ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? (SIR Form 6 Row)
ਇਹ ਵਿਵਾਦ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
- PTC NEWS
