Punjab Cabinet Decision : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 'CISF ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ', ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ
Punjab Cabinet Decision : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਟਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ) ਨਿਯਮ-2025 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ) ਨਿਯਮ,-2025 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, "ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੇਲਾ) ਨਿਯਮ-2025" ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 3600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 3600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 1650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 1950 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ 47979 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 05 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਬਾਦਲ ਲਈ ਸਿਰਜੀਆਂ 37 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ 'ਤਨਖਾਹ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-11ਏ, ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 11ਬੀ, 11ਸੀ ਅਤੇ 11ਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਲਿਕੁਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
CGC ਤੇ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2010" ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੰਜੇੜੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ "ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ" ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ "ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ" ਨਾਮਕ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- PTC NEWS
