ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਬਨੂੜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Petropolis Extension Project : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Governmenb) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਨੂੜ (Banur) ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਈਸਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਈਸਾ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਨੂੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, 20 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਨੂੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਖਿਜ਼ਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਨੂੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18,775 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... Amritsar 'ਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ
- PTC NEWS