Ludhiana ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; HC ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸਟੇਅ
Ludhiana News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਸੁਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:
ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੀਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਵਾਲਾ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jalandhar News : ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
- PTC NEWS
