ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ SC ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਪਤੰਜਲੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਿਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕੋਰੋਨਿਲ ਅਤੇ ਸਵਾਸਰੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮੈਜਿਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਨਾਮ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ, 50 ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ: ਰਿਪੋਰਟ
- PTC NEWS