E20 Petrol Policy : SC ਨੇ 20% ਈਥਾਨੌਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
E20 Petrol Policy : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ (EBP-20) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਲਣ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ E20 ਬਾਲਣ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਈਂਧਨ ਕਾਰਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ BS-6 ਮਾਡਲ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Panchkula Morni Hills : ਉਫਾਨ ’ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਜ਼ ’ਚ ਦਰਿਆ; 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆ
- PTC NEWS
