Punjab ’ਚ ਵਧਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 6.97 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21% ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16% ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਰੇਟਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1.80 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਨੰਤ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 3 ਕਿਲੋ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
- PTC NEWS
