ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ (ICJ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ’ ਕਰਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। Read More : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ, ਸੋਧ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ… ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Read More :   ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ, ਸੋਧ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ… ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.

Join Whatsapp Channel