ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਗੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਤੇ ਕੰਘਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੇਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਐਗਜੂਕੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ 166 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਤਾਨ ਤੇ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ
