ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਮਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 15 ਮਾਰਚ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਡੁਪੀ, ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹੋਏ ਦੁੱਗਣੇ
ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਰਮਾ ਰਾਓ ਐਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੜੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ, ਹਾਸਨ, ਦਾਵਾਂਗੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਪੰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਬਲੀ 'ਚ ਸਖਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਰਦੀ ਹੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਖ਼ਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ - ਹਰਦੀਪ ਪੂਰੀ
10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਜਾਬ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
- ਏ.ਐਨ.ਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
-PTC News 
ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਬਲੀ 'ਚ ਸਖਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ।
