CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਲਿਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਥੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੀਲਿਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਯਮਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚ ਪੜਤਾਲ ਬਾਆਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ /ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵੀਊ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੇਨੋ ਕਾਡ੍ਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਠੱਪ
ਭਾਵ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਕਾਮੇ ਮਿਤੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 9-1-2023 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- PTC NEWS
