ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਖਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਪੁਲਿਸ !
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
- PTC NEWS
