Delhi Excise Policy Case: CBI ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਦਾਅਵਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤ

Delhi Excise Policy Case: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ?

ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸੀ।