ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਬਟਨ ਦਬਾਅ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਲ 11063 ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 4551 ਲਈ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 6506 ਅਰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਲ, ਉਮਰ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਅਣਵਿਹਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਕੁਲ 250 ਵਿੱਚੋਂ 90 ਅੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਅੰਕ ਉਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੁਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ/ਡਾਇਲਸਿਜ ’ਤੇ , ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਸੀ, ਸਿਕੱਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮਿਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਗੁਜਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਇਬ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
-PTC News