ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਟਸ਼ਨ ਲਈ ਐਚਈਸੀਆਈ ਯਾਨੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ੧੯੫੧ ਦਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਚਈਸੀਆਈ ਐਕਟ, ੨੦੧੮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ: ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਗੌਤਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਿੰਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
—PTC News