ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਨਮੋਨੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ COVID -19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ COVID -19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (ਪਛਾਣ), ਟੈਸਟਿੰਗ (ਜਾਂਚ) ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਇਲਾਜ) ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ (ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਲੱਭਣ) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ COVID -19 ਦੀ ਜਾਂਚ 5 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।