ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜਬਾਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਢਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2.24 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ% ਕੰਪਨੀ
ਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2.24 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 6,000 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਵਾ ਲਏ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲੇ।
—PTC News