ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ : ਸੂਤਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ : ਸੂਤਰ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ : ਸੂਤਰ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮੇਂ , ਤਾਰੀਕ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤਰਕ ਨਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀਂ ,ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ,ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ : ਸੂਤਰ
ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ : ਸੂਤਰ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ : ਸੂਤਰ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਠੁਰ-ਠੁਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ "ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਸੀ 2 + 50%) 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
-PTCNews
